गाजीपुर। स्टाम्प व न्यायालय शुल्क पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने आज जिला योजना समिति की बैठक में शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक मे राज्य सभा सांसद डा0 संगीता बलवंत, बलिया सांसद सनातन पाण्डेय, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, विधायक जमानियां ओम प्रकाश सिंह, विधायक सदर जैकिशुन साहू, विधायक जंगीपुर डा0 वीरेन्द्र यादव, विधायक जखनियां बेदीराम, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, नामित जिला पंचायत सदस्य एंव पुलिस अधीक्षक डा.ईरज राजा एवं समस्त जनपदस्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा मे प्रभारी मंत्री ने कृषि, उद्यान, गन्ना, पशुपालन, दुग्ध,वन सहाकारिता, मत्स्य, ग्राम्य विकास विभाग, मनरेगा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पंचायती राज विभाग, निजी लघु सिंचाइ, राजकीय नलकूप, अतिरिक्त उर्जा स्रोत नेडा एवं पीएम सूर्यघर आदि विभागों द्वारा संचालित विभागीय योजनाओ की प्रगति जानी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी सकारात्मक पहल करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करतें हुए सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होने निर्देश दिया कि जो भी शासन की योजना प्रस्तावित होती है तो उसकी सूची से जनप्रतिनिधियो को अवश्य अवगत कराये। किसानो के गन्ना के भुगतान मे किसी प्रकार की ढिलाई न हो समय से भुगतान किया जाये। उन्होने कहा कि विकास भवन मे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन हेतु विकास भवन मे एक कम्प्यूटर आपरेटर तैनात कर लाभार्थियो का पोर्टल के माध्यम से फार्म फीड किया जाये जिससे आने वाले गरीब लाभार्थियो को अन्यत्र खर्च न करना पड़े। बैठक मे जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने पीपीटी के माध्यमे से जनपद मे संचालित विभागीय योजनाओ के क्रियान्वयन एवं प्रगति के सम्बन्ध मे प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद के 426533 कृषकों को भारत सरकार द्वारा 18वी किस्त के माध्यम से रू० 1501.20 करोड़ का भुगतान किया गया है। जनपद में पीएम कुसुम के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से अब तक 733 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में सोलर पम्प की बुकिंग प्रक्रियाधीन है अब तक 194 सोलर पम्प की बुकिंग की जा चुकी है। जनपद के समस्त 2266 विद्यालयों में 19 पैरामीटर के तीन बिन्दु (फर्नीचर, चहारदीवारी व कक्षा-कक्ष में टाईलीकरण) को छोड़कर समस्त पैरामीटर पूर्ण है। मध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल 1013 माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें से 28 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 96 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और शेष 889 वित्त विहीन विद्यालय है। 28 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 7,933 विद्यार्थी नामांकित है, जिनको पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के कुल 163 अध्यापक कार्यरत है।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं हवा हवाई साबित हो रही है।
