गाजीपुर। विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल वसूली एवं एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक बकायेदारों के पंजीकरण कराए जाने हेतु जहां एक तरफ विभाग अभियान चला रहा है। वहीं कुछ बिजली कर्मियों एवं बाहरी व्यक्तियों द्वारा शाम होते ही काटे गए संयोजन को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में विद्युत विच्छेदन एवं बिजली चोरी में एफ आई आर दर्ज कराने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम न मिलने पर अधिशाषी अभियंता आशीष कुमार ने गोपनीय ढंग से उपखण्ड अधिकारी शहर को बाइक के माध्यम से शाम 5 बजे से 7 बजे तक शहर में राउंड मारकर काटे गए संयोजनों की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम मे दिनांक 25.12.2024 को उपखण्ड अधिकारी बकाए में विच्छेदित किए गए संयोजनों की जांच की जा रही थी तभी उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके पर लाइनमैन सुनील कुमार एवं सहायक लाइनमैन राम आशीष यादव को बिना किसी के निर्देशन पर अवैध रूप से सीवर निर्माण कार्य हेतु सीवर लाइन निर्माण के ठेकेदारों से मिलीभगत करके मीटर बायपास करके लाइन जोड़ी जा रही थी उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों लाइनमैन द्वारा पूर्व में बकाया धनराशि वाले संयोजनों को जोड़ने हेतु दोषी पाया गया था जिसमें उनको कठोर चेतावनी जारी की गई थी परन्तु उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ एवं बिजली विभाग के राजस्व वसूली में पलीता लगाते हुए पकड़े गए।अधिशाषी अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि दोनों लाइनमैन के विरुद्ध जांच कराने पर दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किए जाने हेतु अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा गया था प्रबंध निदेशक कार्यालय से अनुमोदन के पश्चात इन लाइनमैन को मेसर्स ग्रिड पॉवर सिस्टम ने बर्खास्त कर दिया है एवं इनके स्थान पर 2 अन्य लाइनमैन की तैनाती की गई है ।उन्होंने आगे बताया कि गाजीपुर नगर खंड में बकाया वसूली हेतु अभियान चलाया जा रहा है एवं बकाए में विच्छेदित किए गए संयोजनों की प्रतिदिन जांच कराई जा रही है एवं बिना बकाया जमा कराए लाइन जोड़ने पर उपभोक्ताओं के विरुद्ध धारा 138 बी के तहत मुक़दमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं संबंधित लाइनमैन पर भी लगातार कार्यवाही की जा रही है उन्होंने बताया कि सभी एसडीओ,जेई,फीडर मैनेजर, मीटर रीडर से लेकर लाइनमैन तक बकाया वसूली के लक्ष्य दिए गए है जिसमें काम न करने वाले लाइनमैन तक की मॉनिटरिंग कर चिन्हित कर किया गया है यदि लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली एवं एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण नहीं कराए जाते है तो 15 फरवरी के पश्चात बड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
