मनरेगा मजदूर संघ की सात सूत्री मांग को लेकर के किए जा रहे समूह कर्ज माफी आन्दोलन में दूसरे दिन के धरना
गाजीपुर। मनरेगा मजदूर संघ अपने 7 सूत्रीय मांग को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित सरजू पांडे पार्क में समूह कर्ज माफी आंदोलन जारी रहा। इस दौरान मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक ने बताया कि हमारे मुख्य सात सूत्रीय मांग है जिसको संगठन वर्षों से मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में मनरेगा मजदूर संघ ने ब्लॉक स्तर पर काम मांगो अभियान के तहत एक दिवसीय धरना देकर के मांग को रखा। लेकिन समास्याओं का समाधान नहीं किया गया । उसके बाद फिर मनरेगा मजदूर संघ ने 2023 में अधिकार सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर जनपदों पर एकदिवसीय धरना देकर के जिलाधिकारी से अपनी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी की गई। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पर पूरे प्रदेश से 30000 पत्र पत्र आंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज करके अनुरोध किया गया, उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, तब संगठन ने संगठन के पांचवें स्थापना दिवस 2 फरवरी 2024 को लखनऊ इको गार्डन में प्रदेश भर के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया। सरकार ने अनसुना किया इसलिए मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक ने समूह कर्ज माफी सहित अपने साथ सूत्रीय मांग को लेकर के फिर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की। जिसकी शुरुआत सरजू पांडे पार्क से 2 दिसम्बर से हो गई है, जिसमें पहले दिन धरने में हजारों से ऊपर मनरेगा श्रमिक समूह के सदस्य एवं किसान धरने में शामिल रहे। मांग इस प्रकार है।
1-प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार के लिए दिए गए लोन को माफ किया जाए
2-ग्रामीण समूह को माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण का उचित निपटान करा कर फिर उनके द्वारा ऋण देने और वसूली करने की ऐसी स्पष्ट नियमावली बनाई जाए जिससे समूह का शोषण ना हो सके तथा अब तक माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के एजेंट द्वारा प्रताड़ित किए जाने से आत्महत्या कर चुके सदस्यों के बच्चों के भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए ।
3-मनरेगा के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु मनरेगा मजदूर संघ को निगरानी एवं निरीक्षण का प्रभावी अधिकार दिया जाए ।
4-सोशल ऑडिट का अधिकार मनरेगा मजदूर संघ को दिया जाए तथा मनरेगा मजदूर संघ के कम से कम 8 प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में राज्य गारंटी परिषद में सम्मिलित किया जाए ।
5-नदियों नहरों तथा बड़े नालों की खुदाई एवं उसके दोनों तरफ वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए ।
6-स्वयं सहायता समूह को समुचित रूप से स्वरोजगार करने हेतु सरल बाजार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा मजदूर कल्याण ट्रस्ट को चलो गांव की ओर अभियान के तहत ग्रामीण वाटिका स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।
7-किसानों को सरलता से श्रमिक उपलब्ध हो सके इस हेतु मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए तथा श्रमिकों का पलायन रोकने हेतु मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी₹400 एवं वर्ष भर में 200 दिन रोजगार दिया जाए। इन उपरोक्त मांगों को पूरा करने को लेकर के मनरेगा मजदूर संघ ने निर्णय लिया है कि 2 दिसंबर से मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा जिसमें जिला अध्यक्ष हरेंद्र यदुवंशी ने बताया कि अगर हम लोगों की मांगे सरकार नहीं मानती है तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिला महासचिव प्रमोद सिंह यादव ने बताया कि अगर सरकार आनाकानी करती है तो इस आंदोलन को और बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा।
